ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੋਸ ਬਦਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।